Purandar Airport News : पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकर 1 कोटी रूपये देऊ केले आहेत. यावर शेतकऱ्यांचा काय आक्षेप आहे ? पुण्याच्या पुरंदर विमानतळासाठी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या भरपाईची रक्क्म शेतकऱ्यांनी नाकारली आहे. जाणून घेऊ सविस्तर माहिती.
पुणे : 05/11/2025
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प (Purandar Airport News) गेले काही वर्ष चर्चेत आहे. या विमानतळ प्रकल्पाला सध्या गती मिळत आहे. राज्य सरकारने जाहीर केले आहे की या बहुप्रतिक्षित प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया 20 नोव्होंबर 2025 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. त्याच दिवसापासून प्रत्यक्ष भरपाई वाटप सुरू होईल. सरकारचे उद्दीष्ट फेब्रुवारी 2026 पर्यंत संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आहे जेणेकरून 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत बांधकाम निविदा काढता येणार आहे. मात्र या दरम्यान पुण्याच्या पुरंदर विमानतळासाठी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या भरपाई रकमेशी शेतकरी सहमत नाहीत. त्यांना देऊ केलेले प्रति एकर 1 कोटी रूपये अस्विकार्य आहेत, त्यांनी जास्त पैशाची मागणी केली आहे. ते रेडी रेकनर दराच्या पाचपट मागणी करतात.
काय म्हणाले जिल्हाधिकारी ? (Purandar Airport News)
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सांगितले आहे की, नोव्हेंबरच्या अखेरीस पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनासाठी निधी वितरित करण्यास सरकारची अपेक्षा आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकर 1 कोटी रूपये देऊ करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त घरे, बोअरवेल, पाईपलाईन,वृक्षारोपण आणि इतर तत्सम सुविधांसाठी सादर करण्यात आला होता, ज्यांनी जास्त भरपाई मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, सरकारने रेडी रेकनर (आऱआऱ) दराच्या चार पट ऑफर दिल्या आहेत, तर शेतकरी पाच पट आरआर मागणी करत आहेत.
शेतकऱ्यांना प्रति एकर 1 कोटी रूपये दर मान्य (Purandar Airport News)
मुंजवाडीचे उपसरपंच तुषार झुरंगे यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “प्रति एकर 1 कोटी रूपयांचा दर कोणत्याही शेतकऱ्याला मान्य नाही. समृद्धी महामार्ग किंवा पालकी मार्ग सारख्या प्रकल्पांच्या तुलनेत हा खुपच कमी आहे. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणतेही आकडे दिलेले नाहीत, परंतु त्यांना गावांमध्ये येऊन आमच्याशी बैठक घेण्यास सांगितले आहे, त्यानंतर आम्ही रक्कम अंतिम करू.” जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ” 17 मार्च 2025 रोजी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वस कायदा 2013 नुसार योग्य भरपाई, पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्यासाठी आणि सरकारी नियमांनुसार त्यांना भरपाई देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.” विमानतळाच्या बांधकामासाठी एकतपूर, खानवाडी, कुंभारवालन, मुंजवडी, पारगाव, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांमधील जमीन संपादित केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना कोणती ऑफर दिली गेली आहे (Purandar Airport News)
आतापर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांना ऑफर दिली आहे की अधिग्रहित जमिनीपैकी 10 % जमिनीचा विकास एमआयडीसी क्षेत्रात औद्योगिक/व्यावसायिक/ निवासी किंवा मिश्र कारणांसाठी (किमान 100 चौरस मीटर) केला जाईल. जर घर संपादित केले जात असेल तर एरोसिटीमध्ये 250 चौरस मीटरचा निवासी भूखंड. जर संपादनासारख्या एखादे कुटुंब भूमिहीन झाले तर त्यांना 750 दिवसांच्या किमान शेती मजुरीच्या समतुल्य रोख भरपाई दिली जाणार आहे. जे लहान जमीनदार होतील त्यांना 500 दिवसांच्या किमान शेती मजुरीसुद्धा देण्यात येणार आहे. ज्या कुटुंबांची घरे संपादित केली जातील त्यांना रूपये 40,000 चे स्थलांतर अनुदान आणि इतर फायदे मिळणार आहे.
