अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटीमध्ये (American University ) शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना (Indian Students) दिलासा मिळाला आहे. नुकतेच ट्र्म्प सरकारने आंतराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला धोक्यात टाकणाऱ्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
आंतराष्ट्रीय : 2025-05-23
अमेरिकेतील एका संघीय न्यायलयाच्या मध्यस्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील विद्यापिठांमध्ये (American University )शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे रहिवासी परवाना ( व्हिसा ) रद्द करून, त्यांना देशाबाहेर काढले जाणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र त्यांच्या निर्णयावर अमेरिकेतील संघीय न्यायलयाने त्यांच्या या निर्णयावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने या आदेशावर स्थगिती आणली आहे.
संघीय न्यायालयाने ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयाला विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यांत हानिकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. 22 मे ला कॅलिफोर्नियाच्या नॉर्दन डिस्ट्रिकचे फेडरल न्यायाधीश जेफ्री व्हाईट यांनी ट्रम्प प्रशासनावर जोरदार टिका केली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणारे आहे.
एसईवीपी आणि हॉर्वर्ड विद्यापिठातील वाद
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS ) स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजीटर प्रोग्राम (SEVP ) अंतर्गत हॉवर्ड विद्यापीठासारख्या संस्थांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी जाहीर केली होती. जर असे झाले तर, विद्यार्थ्यांचे विसा रद्द केले जाऊ शकतात. ज्यामुळे भारतासह इतर देशांमधील विद्यार्थी (Indian Students) जे शिक्षणासाठी अमेरिकेत आले आहेत, त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असते. या चर्चेमुळे विद्यार्थ्यामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
भारतातली 788 विद्यार्थ्यांचे (Indian Students) भवितव्य असू शकते धोक्यात
ट्रम्प प्रशासनाने जर विद्यार्थ्यांचे रहिवासी परवाने (visa ) रद्द केले, तर भारतातील 788 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. सध्या हॉवर्ड युनिव्हर्सिटीत एकुण 788 भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जर ट्रम्प प्रशासनाचा आदेश लागू झाला तर सध्या येथे शिकणाऱ्या आणि येथे पुढील वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा परिणाम भोगावा लागला असता. त्यांना दुसऱ्या विद्यापिठात प्रवेशासाठी प्रयत्न करावा लागू शकतो.
अजूनतरी न्यायालयाने कोणता निर्णय घेतला नाही, मात्र ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय त्यांची कायदेशीर बाजू कमकूवत करून, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची बाजू भक्कम करणारा ठरू शकतो.
