ऑपरेशन सिंदूरच्या कारवाईनंतर पाकिस्तानला मदत म्हणून ड्रोन देणाऱ्या तुर्कीच्या विरोधात देशभरातून संतापाची लाट उसळली होती. दहशतवादी कारवाईला खातपाणी घालणाऱ्या तुर्कीलाही बॉयकॉट करण्याची मोहीम लोकांनी हाती घेतली. याचा परिणाम म्हणून भारत सरकारनेही तुर्कीच्या विरोधात कारवाई केली आहे.
दिल्ली : 2025-05-15
कश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून भारताने पाकव्याप्त कश्मिरमध्ये ऑपरेशन सिंदूर ही मोहीम केली. या मोहीमे दरम्यान पाकिस्तानला मदत केली ते त्यांचा मित्रराष्ट्र असणाऱ्या तुर्कीने (Turkey). तुर्कीच्या या राजकीय मदतीच्या विरोधात भारताने तुर्कीवर कडक कारवाई केली आहे. भारताच्या ब्युरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्युरिटीने भारताच्या एकुण नऊ विमानतळांवर सेवा देणाऱ्या तुर्कीच्या (Turkey) एका कंपनीची सुरक्षा सेवा रद्द केली आहे. नागरी उड्डान मंत्रालयाने आज संध्याकाळी आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ला मिळालेल्या सुरक्षा मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षेला लक्षात घेऊन तत्काळ द्द करण्यात आली आहे.
एखाद्या तुर्कीच्या कंपनीच्या विरोधात अशी कारवाई करण्याचा हा प्रसंग आहे. सध्या भारताकडून सर्व तुर्की कंपन्यांशी केलेल्या करार आणि व्यवहारांची पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. देशातील एविएशन, मेट्रो रेल्वे, आयटी क्षेत्र, मॅन्युफॅ्क्चरिंग सारख्या अनेक क्षेत्रात तुर्की कंपन्यांचा सहभाग आहे. या सर्व क्षेत्रातील या कंपन्यांच्या सहभागाची पडताळणी सुरू आहे.
बुधवारी (14 मे ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु) आणि इतर काही महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थांनी तुर्कीच्या विश्वविद्यालयांशी असलेले आपले सहयोग करार संपुष्टात आणले आहेत. जेएनयुएने तुर्कीच्या इनोनू विश्वविद्यालयासोबतते सर्व सामंजस्य करार रद्द केले आहेत. जामिया मिलिया इस्लामिया या संस्थेनेही राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत तुर्कीच्या संस्थांशी आपले सर्व करार रद्द केले आहेत.
जेएनयू आणि इनोनू विश्वविद्यालय यांच्यात तीन वर्षासाठी 3 फेब्रुवारीला सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून शिक्कामोर्तब झाले होते. या करार अंतर्गत अनेक योजना अंतर्भूत होत्या, ज्या अंतर्गत विद्यार्थी विनिमय योजनांचा सहभाग होता.
जेएनयुच्या कुलगुरू शांतिश्री धुलीपुडी पंडित –
जेएनयु ने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत, तुर्कीसोबतच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांसोबतचे करार रद्द केले आहेत. आम्ही सरकार आणि देश यांच्यासोबत आहोत. पुढील आदेशापर्यंत हे करार रद्दच रहाणार आहे. दिल्लीचे विश्वविद्यालय सुद्धा आपल्या शैक्षणिक करारांची पडताळणी करत आहे.
