Vaishanavi Hagwane Case Update : वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात दोन मोठ्या अपडेट आहे. वैष्णवी हगवणे आत्महत्या केससाठी आता सरकारी वकिलांची नियुक्ती झाली आहे. फरार ओरापी निलेश चव्हाण याची संपत्ती जप्त होण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीसांनी त्यांच्या विरोधात स्थायी वॉरंट काढले आहे.
पुणे : 2025-05-29
राज्यभर सध्या चर्चा आहे ती वैष्णवी हगवणे (Vaishanavi Hagwane ) हिच्या हुंडाबळीची. संपूर्ण महाराष्ट्राला ज्या केसने सुन्न केले आहे. अशा या गाजणाऱ्या केस मध्ये दोन मोठ्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. वैष्णवीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने वकिल म्हणून आर.आर. कावेडिया यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच फरार आरोपी निलेश चव्हाण याची संपत्ती जप्त होण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीसांनी त्याच्या विरोधात स्टँडींग वॉरंट काढले आहे. न्यायालयाने तसा कडक आदेश दिला आहे.
कारण पोलीसांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही निलेश चव्हाण सापडलेला नाही. पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस उपायुक्त विशाल गायकवाड यांनी सांगितले की, आरोपी निलेश चव्हाण बराच काळपासून फरार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच्या विरोधात स्टँंडिंग वॉरंट काढले आहे. या आदेशानुसार तसे जाहीर करून लवकरच जप्ती होणार आहे.
स्टँंडींग वॉरंट म्हणजे काय ?
जर कोणता आरोपी मुद्दाम आपली ओळख लपवतो आणि फरार असतो. ज्यामुळे त्याला न्यायालयात हजर करणे अवघड होते. अशावेळी न्यायालय स्टँडींग वॉरंट काढते. असे वॉरंट काढल्यानंतर पोलीस अशा आरोपीचे घर आणि संपत्तीची झडती घेतात. संपत्ती सार्वजनिक म्हणून घोषीत केली जाते. जर आरोपी तरीही न्यायालयात हजर झाला नाही, तर त्याची अचल संपत्ती जसे की घर, जमीन आणि चल संंपत्ती जसे की वाहन, महागड्या वस्तू आदींवर जप्तीची कारवाई केली जाते.
फरार आरोपी निलेश चव्हाणची संपत्ती होणार जप्त ?
सध्या आरोपी निलेश चव्हाण फरार आहे. वैष्णवी आत्महत्या प्रकरणात तो सह-आरोपी आहे. म्हणून पोलीसांनी न्यायालयात स्थायी वॉरंट साठी अर्ज केला होता. जो मंजूर झाला आहे. आता पोलीस कारवाई करत संपत्तीची यादी तयार करतील, त्यानंतर जप्तीची कारवाई पूर्ण केली जाईल. यामुळे चव्हाण वर कायद्याचा दबाव वाढेल. आणि तो लवकर न्यायालयासमोर येईल.
आर.आर. कावेडिया (R.R. Kavedia ) असणार सरकारी वकिल
वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील दुसरी मोठी घडामोड आहे ती सरकारी वकिल नियुक्तीची. हे प्रकरण दिवसेंदिवस संवेदनशील होत आहे. त्यासाठी आऱोपींना कडर शासन होण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी पिडीतेची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली गेली आहे. आर.आर. कावेडिया (R.R. Kavedia) यांची सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. यासाठी कस्पटे कुटुंबियांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.
गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
कस्पटे कुटुंबियांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली होती की, आम्हाला एक चांगला वकील पाहिजे. जो या संवेदनशील केसला समजून घेईल. सक्षणपणे आमची बाजू मांडून आरोपींना कडक शिक्षा मिळवून देईल. त्यांच्या या मागणीची पूर्तता गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार आर.आर. कावेडीया यांची नियुक्ती केली गेली आहे. कावेडिया हे वरिष्ठ वकिल आहेत. ज्यांनी आत्तापर्यंत अनेक गंभीर आणि संवेदनशील घटनांमध्ये यशस्वीरित्या बाजू मांडून न्याय मिळवून दिला आहे. ज्यामुळे आता वैष्णवी हगवणेची (Vaishanavi Hagwane ) केस सक्षमपणे हाताळली जाईल असा विश्वास आहे.
