Fifty Years Of Emergencys (1975 to 1977 ) : दरवर्षी 25 जूनचा दिवस आला की, कॉंग्रेस सोडून इतर राजकीय पक्षांना हा दिवस आठवतो, तो एक भारतीय राजकारणातील ‘काळा दिवस’ म्हणून. तोपर्यंत अशा पद्धतीने आणि या कारणांसाठी आणीबाणी कधीही लागू करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुुळे या काळाचे भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात फार दुरगामी परिणाम झाल्याचे पहायला मिळतात. काय होती ही आणीबाणी, का लागू केली गेली होती ती इंदिरा गांधींच्या काळात याचा आपण एक आढावा घेऊ.
आणीबाणी हा भारताच्या इतिहासामधील 1975 ते 1977 च्या दरम्यानचा काळ होता. देशाची सुरक्षितता धोका आल्याचे कारण देऊन इंदिरा गांधी यांनी ती देशात लागू करवली होती. त्याआधी चा घटनाक्रम आपण जाणून घेऊ.
इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे टप्पे
इंदिरा गांधी यांनी 1967 ते 1971 च्या दरम्यान पंतप्रधान म्हणून त्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. त्यांनी केंद्र सरकारचे अधिकार पंतप्रधान सचिवालयात केंद्रीत करायला सुरूवात केले. मात्र त्याआधी त्यांच्या अनेक धाडसी निर्णयांनी त्यांची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली होती. जुलै 1969 मध्ये त्यांनी अनेक मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून आणि 1970 मध्ये ‘प्रिव्ही पर्स’ रद्द करून त्यांनी जनमानसात खुप लोकप्रियता मिळवली होती. 1971 मधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकांनी इंदिराजींच्या ‘गरीबी हटाओ’ या लोकप्रिय घोषणेला फार उदंड प्रतिसाद देत, त्यांना बहुमत दिले. त्यांच्या सुमारे 352 जागा निवडुण आल्या होत्या. डिसेंबर 1971 मध्ये त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतली सर्वात मोठी कामगिरी पार पाडली, पूर्व पाकिस्तान वेगळे करून त्यांनी स्वतंत्र बांगलादेश राष्ट्राची निर्मिती केली. अशा सर्व कामगिरीने श्रीमती इंदिरा गांधी जनमानसावर आरूढ झालेल्या होत्या.
मग असे काय घडले की आणि ही लोकप्रियता लयाला गेली आणि त्यांना आणीबाणीसारखा (Emergency) निर्णय घ्यावा लागला. त्याचे मुख्य कारण होते राज नारायण खटला.
काय आहे राज नारायण खटला ?
1971 च्या संसदीय निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी ‘राज नारायण’ यांचा पराभव केला होता. राज नारायण यांनी अलहाबाद उच्च न्यायालयात इंदिरा गांधीं विरोधात त्यांची निवड रद्द ठरवण्यासाठी खटला दाखल केला होता. 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती जगनमोहनलाल सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निवडणूक प्रचारा दरम्यान सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून त्यांना दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्यांची निवड रद्द ठरवली आणि पुढील सहा वर्षे त्यांना निवडणुक लढवण्यास बंदी घातली. इंदिरा गांधींसाठी हा फार मोठा राजकीय झटका होता. यामुळे त्यांची फार मोठी पिछेहाट होणार होती. त्यामुळे त्यांनी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथेही हा निर्णय कायम ठेवून त्यांचे खासदार म्हणून असणारे सर्व विशेषाधिकार काढून घेण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय त्यांचा मतदानाचा अधिकारही काढून घेण्यात आला. मात्र त्यांच्या अपिलाचा ठराव प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना पंतप्रधानपदी राहण्याची परवानगी देण्यात आली. यासर्वाचा परिणाम असा झाला की, विरोधी पक्षनेते सक्रिय झाले. जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाईंसारखे नेते यांनी सरकार विरोधी आंदोलनं उभी केली.
जयप्रकाश नारायण यांच्या भाषणाचे पडसाद
जयप्रकाश नारायण यांनी दिल्लीत एक मोठी रॅली आयोजित केली होती, तिथे ते म्हणाले की, ” जर एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने सरकारचे आदेश अनैतिक असेल तर ते नाकारले पाहिजेत, कारण स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान हे महात्मा गांधी यांचे ब्रिदवाक्य होते” असे वक्तव्य जयप्रकाश नारायण यांनी केले होते. आणि हेच वाक्य आणीबाणी लागू करण्याचे निमित्त ठरले. देशात बंडखोरी माजवण्याचे संकेत आहेत असे समजून इंदिरा गांधी यांनी फखरूद्दीन अली अहमद यांना आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्याची विनंती केली.
कशी करण्यात आली आणीबाणी लागू ?( Emergency )
इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती फखरूद्दीन अली अहमद यांना आणीबाणी स्थिती घोषित करण्याची विनंती केल्यानंतर अवघ्या तीन तासांत सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांची वीज खंडीत करून राजकीय विरोधकांना अटक करण्यात आली. हा निर्णय केंद्रिय मंंत्रिमंडलाशी चर्चा न करता पाठवण्यात आला होता, ज्यांना फक्त त्याची माहिती मिळाली, दुसऱ्या दिवशी सकाळी या निर्णयाला मान्यता दिली गेली आणि संपूर्ण देशभर सुमारे 21 महिने आणीबाणी लागू करण्यात आली होती.
कोणत्या नेत्यांना झाली होती अटक ?
आणीबाणीच्या काळात सर्वात जास्त मुस्कटदाबी झाली होती, ती वृत्तपत्र माध्यम यांची. त्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांची. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 आणि 356 चा वापर करून इंदिरा गांधींनी स्वतःला विलक्षण अधिकार दिले आणि नागरी हक्क आणि राजकीय विरोधकांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू केली. यादरम्यान अटक झालेल्या महत्त्वाच्या नेत्यांची नावे अशी. जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवराम कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी अशा अनेक नेत्यांचा समावेश होता. याशिवाय राष्ट्रीय पक्षांसह काही संघटना जसे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामी हिंद सारख्या संघटनांचा त्यात समावेश होता.
कधी संपला आणीबाणीचा काळ ?
आणीबाणीच्या काळात अनेक नेते, लेखक, पत्रकार, विचारवंत, सामाजिक नेते आणि संघटना यांनी मोठे काम केले. जनतेच्या मनात आणीबाणी विरोधात ठामपणे भूमिका मांडण्याचे धैर्य दिले. समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे यात मोठे योगदान होते. या लढ्यात मृणाल गोरे, पन्नालाल सुराणा, प्रभूभाई संघवी यांचे योगदान होते. या नेत्यांच्या संघर्षाला यश आले आणि मार्च 1977 या वर्षी लोकसभा निवडणुकांनंतर 21 मार्च 1977 ला आणीबाणी उठवण्यात आली. अर्थातच या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले कॉँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. आणि अशा प्रकारे देशवासियांवर विनाकारण लादलेल्या एका आणीबाणीचा शेवट झाला.
