Immersion Of Ganesh Statues Ganesh Chaturthi 2025 : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्चन्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. काय आहे तो आदेश ? जाणून घेऊयात.
मुंबई : 24/07/2025
मुंबई उच्चन्यायालयाने याआधी प्लॅस्टर ऑफ पॅरीसच्या गणेश मूर्तींना समुद्रात विसर्जीत करण्यासाठी मनाई केली होती. समुद्रात आणि इतर नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये या गणेशमूर्ती विसर्जित केल्यामुळे जलस्रोतांचे प्रदुषण होऊन, त्यांचे आणि पर्यायाने पर्यावरणाचे नुकसान होते. मात्र राज्यसरकारकडून आपली बाजू मांडताना असे सांगण्यात आले की, यावर्षी मोठ्या मूर्ती विसर्जीत करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करण्यात आलेली नाही. कृत्रिम हौदांमध्ये मोठ्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरीसच्या मूर्ती विसर्जित करणे शक्य नाही. त्यामुळे उच्चन्यायालयाने गुरूवारी एक तोडगा काढत, समुद्र आणि इतर नैसर्गिक स्रोतांमध्ये फक्त 6 फुटांपेक्षा जास्त मोठ्या मूर्तींचेच विसर्जन करण्याचे आदेश लागू केले आहेत.
तसेच उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, ही परवानगी फक्त यावर्षी म्हणजे फक्त 2025 च्या गणेशोत्सवासह इतर काही सण आणि पुढच्या वर्षीच्या सुरूवातीला होणाऱ्या माघी गणेशोत्सवासाठी म्हणजे मार्च 2026 पर्यंत असणार आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मार्ने यांच्या खंडपीठाने हा नि्रणय दिला आहे. संपूर्ण राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्यसंस्थांकडून या आदेशाचे कडक पालन करण्यात यावे असे आदेश या खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच गणेश विसर्जनासाठी आवश्यक ती कृत्रिम हौदांची पर्यायी व्यवस्थाही करण्यात यावी.
6 फूटांच्या वरील मूर्ती होणार समुद्रात विसर्जित (Immersion Of Ganesh Statues)
राज्य सरकारने याआधी असे म्हटले होते की, 5 फुटांपर्यंतच्या पीओपीच्या मूर्तीच कृत्रिम हौदांमध्ये विसर्जित करताना विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, 5 फुटांएवजी 6 फुटांपर्यंतच्या मूर्तींवर हे प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत आणि समुद्र किंवा इतर नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये मूर्ती विसर्जित करण्यावरील निर्बंध उठवण्यात आले आहे.
राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी राज्यातील राजीव गांधी विज्ञान आणि औद्योगिक आयोगाकडून एक संशोधन करून घेण्याची मागणी केली होती. कारण त्यांनी भीती होती की, पीओपीच्या मूर्तींवर प्रतिबंध लावण्यामुळे लाखो मूर्तीकारांवर बेरोजगारीची कुर्हाड कोसळेल. त्यामुळे मोठ्या मूर्ती उद्योगांवर आर्थिक संकट येईल. आयोगाने पीओपी मूर्ती आणि त्यांचा पर्यावरणावर होणारा प्रभाव यांचा अभ्यास कऱण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संशोधन समिती नेमण्यात आली आणि सरकारकडून काही सूचना आणि सल्ले देण्यात आले होते.
सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर (Immersion Of Ganesh Statues)
केंद्रीय पर्यावरण विभागाद्वारे न्यायलयात एक अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर पिओपीच्या मूर्तींवरील निर्बंध हटवण्यात आले. मात्र न्यायालयाने शासनाला एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगीतले होते. ज्यात मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन कुठे करण्यात येईल हे नमूद असेल. सरकारने, मोठ्या मूर्तींचे विसर्जनासंदर्भात डॉ. काकोडकर समितीच्या अभ्यास समितीच्या अहवालाच्या आधारावर एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
शासनाकडून मजबूतीने बाजू मांडण्यात आली (Immersion Of Ganesh Statues)
मंत्री आशीष शेलारांनी या प्रकरणात सातत्याने लक्ष घातले होते. त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या सदस्यांशीही त्यांनी भेट घेतली होती. डॉ. काकोडकर समितीच्या अहवालाची एक प्रत उपलब्ध करून देत त्यांनी या मुद्यावर लक्ष केंद्रीत केले होते. राज्य सरकारने राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजीत करून, त्यावेळी एक योजना आखली आणि गणेशोत्सव मंडळं आणि मूर्ती निर्मात्यांची बाजू न्यायालयात सक्षमपणे मांडली.
कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवणार (Immersion Of Ganesh Statues)
मागच्या वर्षी गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईमध्ये पाच फुटांपर्यंतच्या एकुण 1 लाख 95 हजार 306 मूर्तींपैकी 85 हजार 306 पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करण्यात आले होते. यावर्षीही मूर्तींचे विसर्जन अशाच पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका तलाव आवश्यक तितक्या कृत्रिम तलावांची निर्मिती करणार आहे, असे आश्वासन ॲड. मिलिंद साठे द्वारा कोर्टात देण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व संस्थांना कडक आदेश (Immersion Of Ganesh Statues)
राज्यभरातील सर्व स्थानिक संस्थांनी हे निश्चित करावे की, सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावात करावे. खंडपीठाने असाही कडक आदेश दिला आहे की, राज्य सरकारने या सर्व स्थानिक संस्थांवर कडक अंमलबजावणीचे निर्देश द्यावेत.
कायमस्वरूपी उपाय काढण्यात यावा (Immersion Of Ganesh Statues)
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी म्हटले आहे की, 6 फूटापेक्षा जास्त उंचीच्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात किंवा नैसर्गिक जलस्रोतात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे, हा निर्णय स्वागतार्ह्य आहे. कारण ही परवानगी फक्त एका वर्षासाठी आहे. समन्वय समितीने सरकारकडे मागणी केली आहे की, जास्त उंचीच्या मूर्तीबाबत उच्च न्यायालयाने एक वर्षासाठी तोडगा काढला आहे, मात्र कायमस्वरूपी तोडगा काढला जावा.
