Mukhyamantri Ladaki Bahin Yojana : महाराष्ट्रातील लोकप्रीय योजना म्हणजे, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना. सध्या या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आदिवासी भागातील महिला मात्र खुप समस्यांचा सामना करत आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना काय काय करावे लागत आहे ? जाणून घेऊ .
नंदुरबार : 13/10/2025
अर्धा अर्धा तास चालून गेल्यावर, कडक उन्हात ओटीपीसाठी थांबलेल्या महिलांची मोठी रांग, त्यांची नजर असते ती उंच झाडावर लटकवलेल्या आपल्या फोनकडे. एकदा सिग्नल येऊन, आपला ओटीपी मिळेल या आशेत या महिला इतरा त्रास सहन करत थांबलेल्या असतात. हे दृश्य आहे महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील. येथे डिडिटल विकासाचे स्वप्न हे नेटवर्कच्या कमीमुळे पुर्ण होण्याची कोणतेही चिन्हं नाही. सध्या येथील शेकडो महिला ज्या लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थी आहेत, त्या सध्या शासनाने घातलेल्या केवायसी प्रक्रिया (Mukhyamantri Ladaki Bahin Yojana) पूर्ण करण्याची अट पूर्ण कऱण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
धडगाव तालुक्यातील खारदे गावातील या महिला मोबाईलला सिग्नल मिळवण्यासाठी सुमारे 30 मिनीटांचा डोंगराळ बाग चढून जात आहेत. भामने ग्रामपंचायच समूह आणि खारदे खुर्द येथील साधारण 500 पेक्षा अधिक लाभार्थी महिला अशा उन्हात वाट पहात उभ्या असतात. त्यांना फक्त एकच आशा असते की, झाडावर उंच ठेवण्यात आलेल्या मोबाईलवर नेटवर्क मिळेल.
स्वयंसेवी संस्थांनी केली कॅम्पची सोय ( Mukhyamantri Ladaki Bahin Yojana )
हा भाग दोन राज्यांच्या सीमेवर येतो. मोबाईल नेटवर्क कधी गुजरात मधून तर कधी मध्य प्रदेश मधून येते. मोबाईल नेटवर्क ची शक्यता 5 टक्क्यांपेक्षापण येथे कमी आहे. उलगुलान फाऊंडेशन नामक एक गैरसरकारी संस्थेचे संस्थापक आहेत राकेश पवारा. त्यांनी सांगितले की, आम्ही येथे एक शिबिर घेतले आहे, येथे एकमात्र असे ठिकाण आहे जेथे मोबाईल नेटवर्क मिळते. मात्र तेही बऱ्याचदा मिळत नाही.
100 मधील 5 महिलांना ओटीपीची प्राप्ती ( Mukhyamantri Ladaki Bahin Yojana )
राज्य सरकारनेद्वारा ई-केवायसी अपडेट करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयामुळे दुर्गम भागात राहणाऱ्या लाभार्थी भगिनींना त्याचा बराच त्रास होत आहे. वेबसाईट उघडायला, ओटीपी मिळायला मोठी प्रतिक्षा करावी लागत आहे. जे कागदपत्रं तपासण्यासाठी अपोलोड कऱण्यात येतात, ते सारखे टाईमआऊट होतात. कारण एकच येथील नेटवर्कचा प्रश्न. या साईटवर काम करून देणाऱ्या एका स्वयंसेवकाने सांगितले की, ओटीपी मिळवण्यासाठी 100 महिला प्रयत्न करत असतील तर त्यातील फक्त 5 महिलांना ओटीपी मिळतो. किंवा त्यांची साईट ओपन होते.
काय म्हणाले अजित पवार ? (Mukhyamantri Ladaki Bahin Yojana)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी परत एकदा स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसीविषयी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यांनी पुण्यात याविषयी बोलताना सांगितले की, केवळ ज्यांनी ई-केवायसी अपडेट केली आहेत, त्यांनाच पैसे मिळणार आहेत. मला माहित आहे की, या प्रक्रियेसाठी काही अडचणी आहेत. मात्र त्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. जर आवश्यकता वाटली तर, त्यासाठीचा कालावधी वाढवू शकतो. मात्र ई-केवायसी अपडेट करणे अनिवार्य आहे. सध्या याची अंतिम तारीख 15 नोव्हेंबर आहे.
ग्रामीण भागात याविषयीच्या अडचणी लक्षात घेऊन, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओटीपी न मिळणे, इंटरनेटची खराब परिस्थीती किंवा घटस्फोटीत, मृत व्यक्तींच्याविषयीच्या काही केसेंसमध्ये काही समस्या आहेत. या सर्व समस्यांविषयी काय करावे याविषयीची कोणतीही स्पष्टता नाही.
टॉवर आहेत, पण नेटवर्क नाही
धडगांवचे तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाळ यांनी या सर्व समस्या असल्याते मान्य केले आहे. त्यांनी सांगितले की, येथे मोबाईल टॉवर चार-पाच महिने आधी लागले आहेत, मात्र नेटवर्क, कनेक्टिव्हिटी अजूनही चांगली नाही. आम्ही कॉमन सर्व्ह्रीस सेंटर आणि आधार ऑपरेटर यांच्या मार्फत महिलांना मदत करत आहोत.
महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे की, सप्टेंबर महिन्याची रक्कम जमा झालेली आहे. मात्र लाभार्थ्यांना दोन महिन्याच्या आत ई-केवायसी प्रक्रिया पुर्ण करायची आहे. ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर त्यांनी या प्रक्रियेची आठवण करून दिली आहे. त्यांच्या येथील पोस्टवर केलेल्या लोकांच्या कमेंटवरून समस्यांची तिव्रता लक्षात येईल.
