Pune District House Scheme : पुणे जिल्ह्यात रहाणाऱ्या नागरिकांना एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या (ग्रामीण) अंतर्गत FY 2024-25 आणि FY 2025-26 या वर्षांसाठी पुणे जिल्ह्यांतील लोकांसाठी घरांची मंजूरी मिळाली आहे.
पुणे : 25/09/2025
पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) (Prime Ministers Housing Scheme) योजनेअंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 आणि 2025-26 या वर्षांसाठी पुणे जि्ल्ह्यासाठी एकुण 40,327 घरांची मंजूरी मिळाली आहे. यातील 38,659 घरांच्या निर्माणाची मंजूरी मिळाली आहे.
आतापर्यंत 1,306 घरांची निर्मीती पूर्ण झाली आहे. बाकीच्या 37,353 घरांचे काम अजून सूरू आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील गरीब आणि बेघर जनतेला स्वतःचे हक्काचे मिळणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास विभागाकडून दिली आहे. जिल्ह्यात सर्वात जास्त घरे इंदापूर तालुक्यात मंजूर झाले आहे. येथे एकुण 8,334 घरं देण्याचे ध्येय आहे. यातील 7,703 घरांसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. यातील 57 घरं बांधून तयार आहेत. सर्वात कमी घरांची मंजूरी मुळशी तालुक्यात मिळाली आहे. येथे एकुण 623 घरं नियोजित आहेत. ज्यातील 611 घरांसाठी मंजूरी मिळाली आहे. यातील 16 घरं बांधून पूर्ण झाली आहेत.
सन्मानपूर्वक आयुष्य जगण्याची संधी (Prime Ministers Housing Scheme)
पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण), भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे संचलित एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. 1 एप्रिल 2016 पासून पूर्वी इंदिरा गृह योजना असणारी योजनेचे रूपांतर या पंतप्रधान गृह योजनेत केले आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भागात बेघर असणाऱ्या लोकांसाठी किंवा कच्च्या घरात रहाणाऱ्या लोकांसाठी ही योजना आहे. गरीब लोकांच्या कुटुंबियांना स्थिर आणि सुरक्षित घरं उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्देश आहेत. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर ग्रामसभेत तयार केली गेली आहे. याची प्रतिक्षा यादी (PWL) जाहीर करण्यात येते. यामुळे लाभार्थ्यांच्या यादीत पारदर्शकता रहाणार आहे.
योजनेची वित्तीय संरचना आणि लाभ ( Prime Ministers Housing Scheme)
पंतप्रधान गृह योजनेचा (ग्रामीण) वित्तीय संरचनेनुसार या घरांसाठी 60% रक्कम ही क्रेंद सरकार आणि 40% रक्कम ही राज्य सरकार देणार आहे. सामान्य भागातील लाभार्थ्यांना घर बनवण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रूपयांची मदत केली जाते. तर नक्षल प्रभावित भागात आणि डोंगराळ भागात ही मदत 1 लाख 30 हजार इतकी रक्कम दिली जाते.
योजनेची वैशिष्ट्ये (Prime Ministers Housing Scheme)
- ही रक्कम प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 90 ते 95 दिवसांची मजूरांसाठीची सबसीडी देण्यात येते.
- घर बांधताना शौचालयाच्या बांधणीसाठी स्वच्छ भारत मिशनच्या अंतर्गत 12 हजार रूपयांची अतिरिक्त मदत केली जाते.
ही योजना म्हणजे ग्रामीण भागांतील लोकांना सामजिक सुरक्षा, जीवन स्तरात सुधारणा आणि गरीबी कमी करण्याच्या योजनेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेंअंतर्गत आत्तापर्यंत ग्रामीण भागातील करोडो नागरिकांना पक्के घरं देण्यात आले आहेत.
